देवेन्द्र हत्याकांड में साजिशकर्ताओं को बचाने का आरोप, परिवारजनों ने एसपी को सौंपा 15 बिंदुओं का शिकायती आवेदन

दमोह। ग्राम बरवांसा में 12 मई 2026 को हुए देवेन्द्र सिंह राजपूत हत्याकांड में पुलिस विवेचना पर गंभीर सवाल उठे हैं। मृतक के बड़े भाई जितेन्द्र सिंह राजपूत ने पुलिस अधीक्षक दमोह को लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड में कई साजिशकर्ता शामिल हैं जिन्हें जानबूझकर बचाया जा रहा है। आवेदन के अनुसार हत्या के दूसरे दिन 13 मई को थाना दमोह देहात में अपराध क्रमांक 292/2026 के तहत वैभव, विशाल और अभिषेक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में विवेचना में 61(2) बीएनएस की धारा जोड़ी गई और नरेश, दुर्गेश तथा भारतेन्दु प्यासी को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे एक बड़ी टीम काम कर रही थी। आवेदक ने बताया कि मुख्य आरोपी अभिषेक ने अपने मेमोरेंडम कथन में खुद स्वीकार किया था कि उसने हत्या के तुरंत बाद 12 मई को दोपहर करीब तीन बजकर छियालीस मिनट पर भारतेन्दु प्यासी को फोन कर हत्या की सूचना दी थी। पुलिस के पास इस बातचीत की सीडी भी मौजूद है, लेकिन उसे चालान का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसी तरह हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 34 जेडई 0446 से आरोपी घटना स्थल पर पहुंचे और घटना के बाद चौबीस घंटे तक दमोह पलंदी चौराहा स्थित एक भवन में रुके रहे, जहां उनकी मुलाकात हर्ष राजपूत और जागेश्वर रजक से हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने जब्त नहीं किया है। परिजनों ने कॉल डिटेल के आधार पर भी आरोप लगाया है कि घटना के दस मिनट के अंदर ही वैभव, विशाल और नरेश ने हर्ष राजपूत के मोबाइल पर कॉल किए थे, जबकि विशाल द्वारा उपयोग की जा रही सिम अमर सेन नामक व्यक्ति की आईडी पर जारी थी, जिसे पुलिस ने इस मामले में गवाह बना लिया है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि रमेश सिंह, रणवीर और धरमवीर ने अपने परिवार की महिलाओं के मोबाइल से मृतक की मूवमेंट की सूचना आरोपियों तक पहुंचाई और बाद में फरियादी पक्ष को फोन पर धमकियां दी गईं। इस मामले को लेकर जितेन्द्र सिंह राजपूत ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि रमेश सिंह राजपूत, धरमवीर सिंह राजपूत, रणवीर सिंह राजपूत, हर्ष राजपूत, अरविंद पाण्डे, अमर सेन, भारतेन्दु प्यासी और जागेश्वर रजक को भी आरोपी बनाया जाए तथा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्ताईस पन्नों की सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, टावर लोकेशन और आईएमईआई रिपोर्ट की फॉरेंसिक जांच कराकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा तिरसठ चार के तहत प्रमाण पत्र सहित पूरी विवेचना को रिकॉर्ड पर लिया जाए


