जिले के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन, सीएम हेल्पलाइन निराकरण में जिले को मिला ए-ग्रेड – कलेक्टर श्री यादव उपार्जन एवं परिवहन कार्य में तेजी लाने के लिए समय-सीमा बैठक में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक माह के सतत प्रयास और कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप जिले ने सीएम हेल्पलाइन निराकरण में ए-ग्रेड प्राप्त किया है। उन्होंने इसे जिले के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बताते हुए सभी विभागों की सराहना की। समय-सीमा बैठक में उड़द खरीदी पंजीयन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव द्वारा 29 मई को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बिंदुओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जनगणना कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
कलेक्टर श्री यादव ने लोक सेवा गारंटी एवं सीएम हेल्पलाइन के समय-सीमा से बाहर लंबित आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए।
पेयजल पर विशेष समीक्षा
जिले में चल रहे पेयजल को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। कलेक्टर श्री यादव ने बताया कि जिन 40 पंचायतों से पेयजल संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके सचिवों की विशेष बैठक बुलाई गई है। इसमें जल निगम एवं पीएचई विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और पंचायतवार समीक्षा कर समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएंगे।
कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि जून माह से वर्षा प्रारंभ होने की संभावना है, इसलिए जिन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, वहां पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। बैठक में उपार्जन कार्यों की समीक्षा करते हुए परिवहन व्यवस्था को गति देने के निर्देश दिए गए।
वेतन एवं मानदेय भुगतान हेतु शासन स्तर पर पहल
कलेक्टर श्री यादव ने बताया कि कई विभागों द्वारा बजट अभाव के कारण वेतन एवं मानदेय भुगतान में समस्या आने की जानकारी दी गई थी। इस पर सभी विभागों से जानकारी मंगाई गई है ताकि शासन स्तर पर पत्राचार कर समय पर बजट उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के जिले प्रवास के दौरान मनरेगा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया गया था। मंत्री द्वारा तत्काल अधिकारियों को निर्देश देकर बजट उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई l
