सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त, 1540 शिकायतों के निराकरण के निर्देश राजस्व विभाग में सर्वाधिक 626 शिकायतें लंबित कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में शिकायतों के निराकरण के दिए निर्देश
सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर कलेक्टर सख्त, 1540 शिकायतों के निराकरण के निर्देश राजस्व विभाग में सर्वाधिक 626 शिकायतें लंबित कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में शिकायतों के निराकरण के दिए निर्देश
सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत कलेक्टर आईडी (एल-3) पर लंबित शिकायतों के निराकरण को लेकर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। 29 अक्टूबर 2026 की स्थिति में कलेक्टर आईडी (एल-3) पर विभिन्न विभागों की कुल 1540 शिकायतें लंबित हैं।
कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दर्ज शिकायतों का परीक्षण कर उनका संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त किन्ही शिकायतों में शिकायतकर्ता अपात्र पाये जाने की स्थिति सामने आती है, उनमें नियमानुसार फोर्स क्लोज अथवा मांग क्लोज का प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्रवाई के लिए कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
राजस्व विभाग में सबसे अधिक शिकायतें लंबित
विभागवार लंबित शिकायतों में राजस्व विभाग 626 शिकायतों के साथ पहले स्थान पर है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 468, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की 106 तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की 104 शिकायतें लंबित हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग की 78, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की 63 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की 47 शिकायतें लंबित हैं। शेष विभागों में सामान्य प्रशासन विभाग की 10, वाणिज्यिक कर विभाग की 9, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की 7, श्रम विभाग की 6, सहकारिता विभाग की 5, परिवहन विभाग की 4, खनिज साधन विभाग की 3, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 2 तथा जनजातीय कार्य और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की एक-एक शिकायत लंबित है।
दमोह तहसील में सर्वाधिक 193 शिकायतें
राजस्व विभाग की तहसीलवार लंबित शिकायतों में दमोह तहसील में 193, बटियागढ़ में 123, जबेरा में 75, पटेरा में 68, दमयंतीनगर में 62, हटा में 48, तेंदूखेड़ा में 29 तथा पथरिया तहसील में 28 शिकायतें लंबित हैं।
श्री यादव ने सभी संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा शिकायतकर्ताओं को संतुष्टिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।



