प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन एवं प्रशासनिक सुधारों पर सुझाव आमंत्रित 30 जून तक विभागों से मांगे गए सुझाव, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर होगा फोकस
मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग, भोपाल द्वारा प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जन-अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संभाग, जिला, तहसील, जनपद एवं विकासखंड सहित विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन एवं नवीन इकाइयों के गठन संबंधी सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है, आयोग द्वारा प्रशासनिक इकाइयों की पदीय संरचना, मानव संसाधन की आवश्यकता, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि तथा कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जनसुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।
इस संबंध में आयोग ने प्रशासनिक इकाइयों के गठन एवं युक्तियुक्तकरण के लिए उपयुक्त मानदंड, पदीय संरचना एवं कार्मिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली की दक्षता और जनसुविधाओं में वृद्धि हेतु सुझाव आमंत्रित किए हैं, संबंधित विभाग अपने सुझाव आयोग के पते अथवा ई-मेल mpaurc@mp.gov.in पर 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही भेजे गए सुझावों की जानकारी संबंधित कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
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