इस भवन में तहसीलदार और एसडीएम एक ही छत के नीचे सेवाएं प्रदान करेंगे- राज्यमंत्री श्री पटेल
डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम
राजस्व मामलों में पेंडेंसी को कम करना प्राथमिकता- सांसद श्री लोधीबदलते समय के साथ हमें भी अपने कार्य और व्यवस्था को आधुनिक बनाना होगाजिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेलपथरिया में 11 करोड़ की लागत से आधुनिक राजस्व भवन का लोकार्पण दमोह :
यह 11 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजस्व भवन किसानों और ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगा। यहां पंजीयक कार्यालय, तहसीलदार और एसडीएम एक ही छत के नीचे सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे आसपास के गांवों के लोगों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस आशय के विचार प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री लखन पटेल ने विकासखंड पथरिया में नवनिर्मित आधुनिक तहसील भवन के लोकार्पण के दौरान व्यक्त किये।
राज्यमंत्री श्री पटेल ने भवन निर्माण की गुणवत्ता की सराहना करते हुए सभी संबंधितों को बधाई दी और इसे किसानों की सुविधा के लिए समर्पित किया। उन्होंने बताया कि पथरिया में विकास कार्य निरंतर जारी हैं। सांसद राहुल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल के सहयोग से दमोह जिले को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य है।
राज्यमंत्री श्री पटेल ने पथरिया में केंद्रीय विद्यालय खुलने की अच्छी खबर साझा की। उन्होंने कहा कि सांसद राहुल सिंह के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से चर्चा हो चुकी है, जिन्होंने जल्द प्रारंभ का आश्वासन दिया है। श्री पटेल ने कहा, 16 से 18 अप्रैल के विशेष सत्र में सांसद दोबारा चर्चा करेंगे, जबकि 22-23 अप्रैल को वे स्वयं केंद्रीय मंत्री से मिलकर स्वीकृति सुनिश्चित करेंगे। उन्होने प्रतिबद्धता जताई कि स्वीकृति मिलते ही तीन महीने में भवन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 40-50 लाख रुपये की व्यवस्था विभाग स्वयं करेगा, ताकि क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड गवर्नेंस नीति और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होने कहा नए तहसील भवन में एसडीएम, तहसीलदार और रजिस्ट्री कार्यालय सहित सभी प्रमुख राजस्व सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आम नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सांसद श्री लोधी ने कहा, राजस्व मामलों में पेंडेंसी को कम करना प्राथमिकता है। सभी लंबित मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि किसानों और आम नागरिकों की अधिकांश समस्याएँ तहसील स्तर से जुड़ी होती हैं। इस नए भवन के माध्यम से जमीन विवाद और अन्य राजस्व मामलों का समाधान अधिक सरल और सुलभ होगा। उन्होने कहा कि पथरिया विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है और इसे और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह तहसील भवन क्षेत्र प्रशासनिक दक्षता और विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल ने कहा कि बदलते समय के साथ हमें भी अपने कार्य और व्यवस्था को आधुनिक बनाना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विज़न का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को विश्व के अग्रिम पटल पर लाने के लिए हाई-टेक संसाधनों पर ध्यान देना जरूरी है, पथरिया में राजस्व अधिकारियों के लिए अत्याधुनिक भवन को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास का नया आयाम बताया।
