दिवाली से पहले 166 अंशकालीन कर्मचारियों को मिला  ₹38.16 लाख का मानदेय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों, जिनमें रसोइया भी शामिल हैं, का कई महीनों से रुका हुआ मानदेय कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की पहल से भुगतान कर दिया गया है। विभाग में फंड की कमी के कारण कर्मचारियों का भुगतान लंबित था।

            कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आयुक्त से अनुरोध कर आवश्यक अंश फंड उपलब्ध कराया। इसके बाद अनुसूचित जाति छात्रावासो के 106 अंशकालीन कर्मचारियों को ₹23 लाख 44 हजार तथा जनजाति कार्य विभाग  के 60 कर्मचारियों को ₹14 लाख 72 हजार, इस प्रकार कुल ₹38 लाख 16 हजार का मानदेय भुगतान किया जा चुका है।

            श्री यादव ने कहा प्रयास था कि दीपावली के पहले सभी कर्मचारियों को उनका लंबित मानदेय मिल जाए, ताकि वे अपने परिवार के साथ खुशियों से त्योहार मना सकें। उन्होंने कहा भविष्य में भी इस प्रकार के मामले सामने आने पर शासन स्तर पर समन्वय कर कर्मचारियों के लंबित वेतन एवं मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जाएंगे।