कृषि यंत्रों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग योजना, 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन
मध्यप्रदेश शासन द्वारा निजी क्षेत्र में कृषि यंत्रों को किराए पर चलाने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग योजना संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, कृषि में नवीन यंत्रीकरण को बढ़ावा देना तथा छोटे एवं मध्यम किसानों को उन्नत कृषि यंत्र उचित दर पर उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। सभी वर्गों के कृषि युवा उद्यमी तथा FPO आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है।
अधिकतम 25 लाख रुपये की परियोजना, 40 प्रतिशत तक अनुदान
योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये निर्धारित है। पात्र हितग्राही को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत तक, अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना में 4 वर्ष का लॉक-इन पीरियड निर्धारित किया गया है।
ये कृषि यंत्र अनिवार्य रूप से शामिल होंगे
कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ट्रैक्टर (50 PTO HP से अधिक) तथा मल्चर/श्रेडर/रीपर-कम-बाइंडर, स्ट्रॉ रीपर अथवा मल्टी क्रॉप रीपर, हैप्पी सीडर/सुपर सीडर/स्मार्ट सीडर तथा रिवर्सिबल प्लाऊ अथवा डिस्क हैरो जैसे यंत्रों को अनिवार्य श्रेणी में रखा गया है।
इसके अलावा हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रेज्ड बेड प्लांटर, जीरो टिलेज प्लांटर, वेजिटेबल प्लांटर, पोटेटो प्लांटर, शुगरकेन कटर-प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, ट्रैक्टर माउंटेड रीपर, कॉटन पिकर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, एयरो ब्लास्ट स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रिपर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, राइस ट्रांसप्लांटर, पावर वीडर, बनाना फाइबर एक्सट्रैक्टर, एंसीयल फ्लो पैडी थ्रेशर, स्ट्रॉलोडर, रोटरी प्लाऊ, डोजिंग अटैचमेंट, क्लीनर कम ग्रेडर, राइस मिल, दाल मिल, आइडल एक्सट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र भी योजना में शामिल हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक को आधार कार्ड, समग्र आईडी, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा/बी-1), SC/ST वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, CA द्वारा तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा 10 हजार रुपये की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। योजना के तहत धरोहर राशि का DD सहायक कृषि यंत्री सागर के नाम से तैयार किया जाना है। लॉटरी में नाम नहीं आने की स्थिति में धरोहर राशि का चेक वापस किए जाने का प्रावधान है।
कृषि अवसंरचना कोष से भी मिलेगा लाभ
योजना में भारत सरकार की कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना के अंतर्गत 9 प्रतिशत ब्याज पर ऋण सुविधा तथा 3 प्रतिशत ब्याज में अतिरिक्त अनुदान का भी प्रावधान बताया गया है।
इच्छुक पात्र आवेदक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
