पात्र ऋण प्रकरणों की स्वीकृति और वितरण में तेजी लाएं- कलेक्टर श्री यादव योजनाओ के लक्ष्य से 150 प्रतिशत प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश ऋण स्वीकृति के बाद समय पर करें डिस्बर्समेंट, अनावश्यक होल्ड पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बैंक ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक संपन्न। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फुलपगारे, नाबार्ड से राजन तोमरी, आरबीआई एजीएम मनोज कुमार, लीड बैंक प्रबंधक एम.एस. सिद्दीकी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित रहे।

            बैठक में PMJJBY, PMSBY, APY, टंट्या मामा, डॉ. भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, विद्यासागर योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण तथा विभागों द्वारा बैंकों को भेजे गए ऋण प्रकरणों की स्थिति पर चर्चा हुई।

ऋण प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट तैयार कर

संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाए

            कलेक्टर श्री यादव ने निर्देश दिए कि ऋण प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट तैयार कर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रकरण पूर्ण रूप से तैयार होकर बैंकों तक पहुंचें और स्वीकृति में अनावश्यक समय न लगे। उन्होंने लक्ष्य से कम प्रकरण भेजने वाले विभागों को लक्ष्य के कम से कम 150 प्रतिशत प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र प्रकरणों का चयन कर लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके।

पीएम स्वनिधि के प्रकरणों के पात्र प्रकरण 07 दिवस में स्वीकृत करने के निर्देश

            उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के लंबित पात्र प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए। बैंकर्स ने पात्र प्रकरणों को 7 दिवस के भीतर स्वीकृत करने का आश्वासन दिया।

            कलेक्टर ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि 100 से अधिक प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के बावजूद केवल 4 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत हुआ है। उन्होंने सभी बैंकर्स को पात्र प्रकरणों की शीघ्र स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

            उन्होंने कहा कि स्वीकृत ऋण प्रकरणों को अनावश्यक रूप से होल्ड पर न रखा जाए। ऋण स्वीकृति के बाद समय पर डिस्बर्समेंट किया जाए और ब्याज की गणना भी वास्तविक वितरण के बाद ही की जाए। उन्होंने बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।

            श्री यादव ने कहा शासन की प्राथमिकताओं और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग संस्थानों तथा प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है, शासन का उद्देश्य बैंक ऋण, सब्सिडी एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इसके लिए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने तथा ऋण प्रकरणों के निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।

            उन्होने अधिकारियों एवं बैंकर्स से अपेक्षा की गई कि वे नियमित रूप से आपस में संवाद करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान करें, ताकि शासन के जनकल्याणकारी उद्देश्यों को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जा सके।