दमोह जिले में जनजाति विभाग के छात्रावासों के सैकड़ों अंशकालीन कर्मचारी 10 माह से वेतन को तरस रहे भुखमरी की कगार पर, फिर भी शासन-प्रशासन मौन रक्षाबंधन पर भी घर में चूल्हा जलना मुश्किल, बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहे

दमोह। दमोह जिले के मध्य प्रदेश स्थाई कर्मचारी कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह उर्फ बबलू ठाकुर ने बताया कि जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में सैकड़ों अंशकालीन कर्मचारी पदस्थ हैं। इन्हें विगत 10 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। बच्चों की स्कूल फीस भरना तक दुर्लभ हो गया है। एक तरफ शासन शिक्षा को अपना ध्येय रखकर कार्य कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वेतन भुगतान न होने से कर्मचारियों के बच्चे शिक्षा से वंचित होने की कगार पर हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वे संघ के माध्यम से कई बार कलेक्टर महोदय से गुहार लगा चुके हैं। जनजाति जिला संयोजक को भी अनेक बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन शासन-प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सबसे दुखद यह है कि निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को अनावश्यक मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, किंतु मानदेय के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इससे यह स्वतः प्रमाणित होता है कि प्रशासन की मंशा क्या है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों के घर राखी मनाना और चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो गया है।
जनसुनवाई में अंशकालिक हुए उपस्थित  
मंगलवार 11.08.2026 को जनसुनवाई में जनजाति विभागीय अंशकालीन अध्यक्ष वृंदावन मेहरा के नेतृत्व में समस्त अंशकालीन कर्मचारी उपस्थित हुए और अपनी समस्या कलेक्टर महोदय के समक्ष रखी। कलेक्टर महोदय ने प्रकरण को जनजाति जिला संयोजक के यहां भेजा, परंतु मौके पर महोदया जी कार्यालय में उपस्थित नहीं थीं। मध्य प्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ, जिला दमोह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही 10 माह का लंबित वेतन जारी नहीं किया गया तो मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।